विकास मंत्री ने भारत सरकार की क्रेच (पालना) योजना के प्रदेश में सफल संचालन एवं एकल महिला योजना को लेकर विस्तृत की चर्चा।

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प्रदेश की महिला संरक्षण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने जिले में स्थित ऑडिटोरियम कक्ष में महिला संरक्षण एवं बाल विकास के साथ संबंधित अधिकारियांे के साथ बैठक वाले 1 प्रतिशत सेस के उपयोग सहित भारत सरकार की क्रेच (पालना) योजना के प्रदेश में सफल संचालन एवं एकल महिला योजना की विस्तृत चर्चा करने के साथ-साथ दिशा-निर्देश भी आवश्यक है। वहीं उन्होंने प्रदेश में महिला संविधान एवं बाल विकास के लिए विभिन्न प्राधिकरणों की प्रगति की जानकारी भी संबंधित अधिकारियों से ली।

मंत्री ने कहा कि एकल महिला योजना के संबंध में विभाग द्वारा उत्पादों की बिक्री की जा रही है, जिस वित्त विभाग द्वारा अपरेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है। मंत्री ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक में 1 प्रतिशत से अधिक के संबंध में अनुपूरक बजट 2024-25 में लगभग आठ करोड़ रुपये की भर्ती की गई है, जिसका उपयोग कर नियमावली तैयार की जा रही है। हाल ही में आगामी मंत्रिमंडल बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश की कार्यकारी महिलाओं के छह माह से छह आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल के लिए भारत सरकार की क्रेच योजना के प्रदेश प्रदेश में 34 वर्ष की आयु में 34 वर्ष की आयु तक की महिलाओं की भागीदारी की संभावना भारत सरकार द्वारा दी गई है, प्रमाण पत्र में प्रदेश के दो आंगनबाडी केंद्र जिला हरिद्वार के एवं दो मंडल के सेलाकुई में स्थित हैं, यहां स्थित हैं, दो मंडलों के उद्यमों के संस्थापकों द्वारा संचालित, संयुक्त उद्यम के सफल संचालन का अनुभव प्राप्त करना। असफ़लता कम क्रेच का अन्य सफल संचालन किया गया। मंत्री ने कहा कि क्रेच आर्किटेक्चर में सभी प्रकार की मूल-भूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई है, जो कि डे बोर्डिंग की तरह विकसित की जाएगी।

मंत्री ने वात्सल्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जुलाई और अगस्त में माह के पहले पखवाड़े में बजट प्राप्ति के लिए शेष आवेदन का भुगतान कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस तरह जन-मान्यता प्राप्त आरक्षण से महिला आरक्षण और बाल कल्याण की दिशा में तेजी से बदलाव होगा और इन अनुदान का लाभ अनुदान को समय मिल जाएगा।

मंत्री ने फीमेल नीति के संबंध में समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी राज्य स्थापना दिवस 9 अप्रैल, 2024 तक फीमेल नीति को रूपांतरित करने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास चन्द्रेश कुमार यादव, निदेशक/अपर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास प्रशांत आर्य, राज्य अधिकारी अधिकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास आरती बालोदी, तथा अन्य पदाधिकारी अधिकारी उपस्थित रहे।