सरकार ने छह असिस्टेंट को दिया प्रोफेसर समेत 14 लेखकों को दी मंजूरी।
उच्च शिक्षा मंत्री डा. रावत बोले, छात्रों को नहीं जाना होगा घर से दूर।
02 अगस्त 2024
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी विज्ञान में स्नातक की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार ने कुल 14 उद्यमों के लिए छह उद्यमों के लिए निवेश की पेशकश की है। शासन स्तर से शीघ्र ही इस संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा। बिथ्यानी में विज्ञान स्नातक से अब बीएससी करने वाले छात्र-छात्रों को निजी कॉलेज या फिर अन्य शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

सेंचुरी के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति-2020 के लिए राज्य में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सकारात्मक कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी में स्नातक स्तर के विज्ञान पर बैचलर की डिग्री प्रदान की है। साथ ही कॉलेज में साइंस क्लास के क्लास संचालन में छह आर्टिस्टिक प्रोफेसर और आठ अन्य रेस्तरां के आलोचकों की भी मंजूरी दी गई है। जिसमें गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और कंप्यूटर के एक-एक पद शामिल हैं, जबकि प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला अनुसंधान के चार-चार पद शामिल हैं। जिसमें शौचालय के माध्यम से लैपटॉप और सहायक उपकरण परिचर्चा के आधार पर सामान भरा जाएगा। जिसका शासनादेश शीघ्र ही शासन स्तर जारी कर दिया जाएगा। शासनादेश जारी होने के बाद सेमेस्टर में वर्तमान अकादमी सत्र होने से बीएससी पीसीएम और एसीजेडीबीसी में स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। डॉ. रावत ने बताया कि बिथ्यानी चर्च में साइंस लेकेर की मांग लंबे समय से क्षेत्रीय नाम और स्थानीय लोग करते आ रही थी, जो पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को विज्ञान वर्ग के विषयों में बेहतर उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, साथ ही स्थानीय विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र में बी.एस.सी. करने की आवश्यकता नहीं होगी। ।। रेव डॉ ने बताया कि बिथ्यानी कॉलेज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ जी के गुरु व नाथ संप्रदाय के शीर्ष योगी गुरु गोरखनाथ के नाम से संचालित है, जिसका संचालन पूर्व प्रबंधन तंत्र द्वारा किया जा रहा था, बाद में कॉलेज का राजकीयकरण किया गया राज्य सरकार का स्वामित्व समाप्त हो गया है।




