लालकुआ
रिपोर्टर, मजाहीरखाना
लालकुआं घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने पर लालकुआं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान काग्रेंस नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाली से गैस बनाने वाले पूराने बयान पर व्यंग्य करते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने तहसील गेट स्थित नाली में पाईप डालकर गैस चुल्हा जलाकर खाना बनाने का प्रतीकात्मक प्रसाय किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाकर भी विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गैस सिलिंडरों की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में कमी के कारण आम लोगों की रसोई पर सीधा असर पड़ रहा है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौपा। जिसमें उन्होंने सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की।
बताते चले कि नगर काग्रेंस अध्यक्ष भुवन पाडे के नेतृत्व में एकत्रित दर्जनों काग्रेंस कार्यकर्ताओं ने तहसील गेट स्थित मार्ग पर केन्द्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सर पर खाली सिलेंडर उठाकर तहसील कार्यकाल पहुंचे जहां उन्होंने केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान काग्रेंस नेताओं ने एसडीएम रेखा कोली को महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर काग्रेंस नेताओं ने कहा कि देश की जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है और अब घरेलू गैस की किल्लत ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जनता को भ्रमित करने के बजाय रसोई गैस की कमी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जनता का गुस्सा और बढ़ेगा।
उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आम लोगों की मूलभूत समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि गैस सिलिंडरों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और कई जगहों पर समय पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल गैस आपूर्ति को सुचारु करे और कीमतों पर नियंत्रण लगाए, ताकि आम परिवारों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गैस की किल्लत और महंगाई पर जल्द नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले समय में और बड़े आंदोलन किए जाएंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
