हल्द्वानी
रिपोर्टर मजहिर खान
हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा बनाम रेलवे भूमि विवाद मामले में 28 अप्रैल को Supreme Court of India में प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली तारीख का इंतजार किया जा रहा है, जिससे हजारों प्रभावित परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं।
इस बीच एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षेत्र में प्रभावित लोगों के फॉर्म भी भरे गए थे, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट आने वाली सुनवाई में अहम भूमिका निभा सकती है।
मामले के याचिकाकर्ता ने कहा कि,
“हम न्याय की उम्मीद में लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सरकार की योजनाओं और जमीनी हकीकत दोनों को ध्यान में रखकर फैसला होना चाहिए, ताकि किसी भी परिवार के साथ अन्याय न हो।”
हल्द्वानी के एक समाजसेवी तस्लीम अंसारी ने इस पूरे प्रकरण पर चिंता जताते हुए कहा कि,
“यह सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के घर और भविष्य का सवाल है। सरकार और न्यायालय दोनों को संवेदनशीलता के साथ समाधान निकालना चाहिए।”
अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि पीएम आवास योजना की रिपोर्ट और अन्य तथ्यों को देखते हुए कोर्ट कोई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दे सकता है।
