हल्द्वानी
रिपोर्टर: मजहिर खान
हल्द्वानी के वनभूलपुरा भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया तेज कर दी है। 21 मार्च से इलाके में लगातार विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। अब तक 7 हजार से अधिक फॉर्म बांटे जा चुके हैं, अब तक एक हजार से अधिक लोगों द्वारा फार्म जमा भी कर दिया है।वनभूलपुरा भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रशासन ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 21 मार्च से वनभूलपुरा क्षेत्र में लगातार 6 विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ना है इन कैंपों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और योजना से जुड़ने के लिए आवेदन फॉर्म ले रहे हैं।
प्रशासन के अनुसार अब तक 7 हजार से अधिक फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि लोग इस योजना को लेकर गंभीर और उत्साहित हैं। कैंपों में मौजूद अधिकारी लोगों को योजना की पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी जा रही हैं, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। राज्य विधि प्राधिकरण के सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वनभूलपुरा में 6 कैंप लगाए गए है अब तक सभी कैंपों में 7 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म लोगो को वितरित किए जा चुके है साथ ही एक हजार फार्म लोगो द्वारा जमा भी किए जा चुके है कैंप में फार्म भरवाने से लेकर नोटरी की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक कैंप का आयोजन होगा उन्होंने वनभूलपुरा वाशियो से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग अपना फार्म जमा करे उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आवाहन करते हुए कहा कि वह स्थानीय लोगों की कागजी कार्यवाही में मदद करे ताकि समय रहते कैंप पर उनका फार्म जमा हो सके और सरकार की योजना का लाभ उन्हें मिल सके।
